मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही निरन्तर गतिमान है, इसी कड़ी में मंगलवार को तहसील धनोल्टी, जनपद टिहरी में नाजिर के पद पर नियुक्त वीरेन्द्र सिंह कैन्तुरा को 15,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।
इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून, में एक शिकायती पत्र दिया था कि, उसकी पत्नी द्वारा 31 जनवरी 2025 को ग्राम छनाड़, थत्यूड जौनपुर जिला टिहरी गढवाल में लगभग 1500 वर्ग मी0, भूमि क्रय की गयी है, जिसकी दाखिल खारिज पत्रावली में तहसील नाजिर बीरेन्द्र सिंह कैन्तुरा, द्वारा जानबूझकर गलत आपत्ति रिपोर्ट लगायी जा रही है, एवं सही रिपोर्ट एवं दाखिल खारिज में नाम चढाने के एवज में रिश्वत की माँग की जा रही हैं।
उक्त शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 13/05/2025 को अभियुक्त बीरेन्द्र सिंह कैन्तुरा, हाल नाजिर तहसील धनोल्टी, जनपद टिहरी गढ़वाल को शिकायतकर्ता से 15,000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) की रिश्वत लेते हुये, तहसील धनोल्टी स्थित अभियुक्त के कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी उपरान्त सतर्कता अधिष्ठान देहरादून की टीम द्वारा अभियुक्त के आवास की तलाशी व अन्य स्थानों पर चल-अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूछताछ जारी है।
यदि कोई राज्य के सरकारी विभागों में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी, अपने पदीय कार्य के सम्पादन में किसी प्रकार का दबाव बनाकर रिश्वत की मांग करता है तथा उसके द्वारा आय से अधिक अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी हो, तो इस सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर-1064 एवं वाटसप हेल्पलाइन नम्बर 9456592300 पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में निर्भीक होकर सूचना दी जा सकती है।
दूसरी ओर, सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, श्री आर०के० तिवारी को पंतदीप पार्किंग, हरिद्वार की नीलामी में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सी०बी०आई० द्वारा की गई जांच और शासन को सौंपी गई अन्वेषण रिपोर्ट में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। निलंबन के साथ ही उन्हें कार्यालय मुख्य अभियंता स्तर-2, अल्मोड़ा में सम्बद्ध किया गया है।
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इस मामले में सरकारी अधिकारियों की भ्रष्टाचार की घटनाएं चिंताजनक हैं। यह अच्छा है कि सतर्कता अधिष्ठान ने त्वरित कार्रवाई की और वीरेन्द्र सिंह कैन्तुरा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि, यह सवाल उठता है कि क्या यह घटना एकल मामला है या यह व्यापक समस्या का हिस्सा है? सरकार को इस तरह के मामलों को रोकने के लिए और अधिक सख्त नीतियां बनाने की आवश्यकता है। क्या यह संभव है कि ऐसे अधिकारी लंबे समय तक भ्रष्टाचार करते रहे हों और उन पर कार्रवाई नहीं हुई? इसके अलावा, क्या सतर्कता अधिष्ठान की टीम को और अधिक संसाधन और अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वे और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें? यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या लोगों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए और अधिक सुरक्षा और प्रोत्साहन दिया जा सकता है?
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